चला.. संविधान साक्षर होउ या!! - भाग १०
भारतीय गणराज्याचे संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ ह्या दिवशी अस्तित्वात आले. संविधानाविषयी जागरूकता निर्माण व्हावी ह्या उद्देशाने २०१५ पासून २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. संविधान दिवसाच्या निमित्ताने “चला, संविधान साक्षर होऊ या” ही लेख मालिका सादर करीत आहोत.
संविधानाची प्राथमिक ओळख व्हावी, त्या विषयी उत्सुकता वाटून वाचकांनी संविधानाचा अधिक अभ्यास करायला उद्युक्त व्हावे हाच ह्या मालिकेचा हेतू. तेव्हा Stay tuned! वाचत राहा - पुढचे काही दिवस, दररोज- अतिशय सोप्या शब्दात सामान्य भारतीय नागरिकाने लिहिलेली ही लेख मालिका!
-----------------------------
प्राचीन काळापासूनच भारताची समाजव्यवस्था, राज्यव्यवस्था काही मूल्यांवर आधारित होती. राष्ट्रकल्पना, राजधर्म अशा अनेक विषयांवर आपल्या संस्कृतीत सखोल चिंतन केलेले आणि मांडलेले दिसून येते. कौटिल्याचे अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत व इतर ग्रंथांमध्ये आपण ते वाचू शकतो.
भारताचा इतिहास हजारो वर्षांचा आहे. प्राचीन काळापासून अनेक गणतंत्रे अस्तित्वात होती. राजांचे मार्गदर्शक आणि सल्लागार म्हणून ऋषी होते, अशी अनेक उदाहरणे सापडतील. राजा त्यांच्याशी सल्लामसलत करून निर्णय घेत असे. मंत्रीमंडळ व्यवस्थेमुळे संपूर्ण राजेशाही, एकाधिकारशाही नव्हती आणि स्वातंत्र्य, विश्वबंधुत्व, कर्तव्यभावना, अन्यायाविरुद्ध दाद मागता येणे इत्यादि लोकशाहीची मूल्ये प्राचीन काळापासून अस्तित्वात होती. त्यामुळे आपल्या संविधानात आपली प्राचीन शाश्वत मूल्ये पुनर्स्थापित केलेली आढळतात तसेच आधुनिक जगातील मूल्ये देखील दिसतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही म्हटले आहे, “स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही मूल्ये आपण फ्रेंच राज्यक्रांतीतून नाही, तर भगवान बुद्धांच्या तत्त्वज्ञानातून घेतली आहेत.”
भारताचा इतिहास, संस्कृती, परंपरा, भारताने स्वातंत्र्यासाठी दिलेला लढा, सामाजिक क्रांती ह्या साऱ्याचे प्रतिबिंब आपल्याला संविधानात उमटलेले दिसते.
अनेक वर्षे आक्रमकांच्या काळात म्हणजे आधी मुस्लिम आणि नंतर ब्रिटिशांचे राज्य असल्याने विस्कटलेली सामाजिक घडी पुन्हा नीट करण्याचा प्रयत्न संविधानाने केला आहे. सामाजिक विषमता, जातीभेद, काही अनिष्ट रूढी ह्या सगळ्यांना संपवून समाजव्यवस्था आणि देश पुन्हा एकदा वैभवशाली व्हावा ह्या दिशेने प्रयत्न केलेले आहेत. विविधता कायम राखत एकात्मता, एकसंधता कशी साधता येईल ह्याचा विचार केलेला आहे.
संविधानासंबंधी आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यात सांगितलेल्या प्रक्रियेनुसारच त्यात बदल करता येणार आहेत. ह्या साठी लोकांना, लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना महत्वाचे अधिकार आहेत.
संविधान निर्मितीच्या वेळी ज्या कायद्याविषयी अंमलात आणावा म्हणून विचार झाला होता तो समान नागरी कायदा अजूनही विचाराधीन आहे. सर्व धर्म समान, सर्व नागरिक समान असे घटनेत लिहिलेले असताना सर्वाना समान कायदा हवा. घटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांचे मत होते की आधुनिक भारताच्या भरभराटीसाठी आणि एकतेसाठी समान नागरी कायदा असणे आवश्यक आहे.
संविधान निर्मितीच्या वेळी जम्मू काश्मीर साठी केलेली तात्पुरती तरतूद ७० वर्षे तशीच राहिली. राजकीय इच्छा शक्ती आणि जनमताचा पुरेसा रेटा ह्या दोन गोष्टींच्या अभावामुळे जम्मू काश्मीर मध्ये इतकी वर्षे भारताचे संविधान लागू झाले नाही. अखेर २०१९ मध्ये कलम ३७० हटवले गेले.
अशा अजूनही काही बाबी आहेत ज्यावर साधक बाधक विचार होऊन, देशाच्या कल्याणाचा विचार करून बदल करण्याची आवश्यकता आहे. संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वांविषयी विचार करून आवश्यक तर त्यांचा संविधानात समावेश होण्याची गरज आहे. संविधानाविषयीचे निर्णय आपले राजकीय हेतू, स्वार्थ आणि नफा तोटा बाजूला ठेवून देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने उचित असे निर्णय, ते देखील कालापव्यय न करता घेण्याची गरज आहे. तुमच्या माझ्या सारख्या सर्वसामान्य नागरिकांनी संविधानाचा अभ्यास करण्याची गरज आहे.
